Garib Kalyan Rojgar Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका खेती और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर करती है। । इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Yojana) की शुरुआत की।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। साथ ही, यह योजना गांवों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देती है। इसका लक्ष्य है:
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- श्रमिकों को उनके घरों के पास काम उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- महामारी से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों की आजीविका को पुनर्स्थापित करना।
अभियान की विशेषताएँ
- लक्ष्य समूह: यह योजना उन प्रवासी श्रमिकों पर केंद्रित है जो शहरों से लौटकर अपने गांवों में बिना रोजगार के थे। इसके अंतर्गत लगभग 116 जिलों के 25,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है।
- प्रमुख गतिविधियाँ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत कई विकासात्मक कार्यों की योजना बनाई गई है, जिनमें सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जल आपूर्ति और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के ढांचागत विकास शामिल हैं।
- 50,000 करोड़ का बजट: इस योजना के तहत कुल 50,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें और गांवों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास हो सके।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ: इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों के पास ही रोजगार मिल सकेगा, जिससे उन्हें अपने परिवारों से दूर शहरों में जाकर काम करने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा।
- 125 दिनों का रोज़गार: यह योजना श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार प्रदान करती है, ताकि वे स्थायी रोजगार की तलाश के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकें।
कौन-कौन से राज्य हैं शामिल?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान को छह प्रमुख राज्यों में लागू किया गया है, जहाँ प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है।
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
- ओडिशा
- झारखंड
योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कार्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- आवास निर्माण: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण।
- सड़क निर्माण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
- जल संरक्षण और प्रबंधन: जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति और जल संरक्षण कार्य।
- वृक्षारोपण: पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण और हरियाली को बढ़ावा।
- आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण: महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।
- स्वास्थ्य केंद्रों का विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और सुधार।
कैसे पाएं योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रवासी श्रमिक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योजना के तहत रोजगार के अवसर स्वचालित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित विकासात्मक कार्यों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारें और संबंधित जिला अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, ताकि श्रमिकों को उनके गांवों के निकट रोजगार के अवसर मिल सकें।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान ने लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्थिर आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं। यह योजना न केवल मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक रही है, बल्कि ग्रामीण भारत के ढांचागत विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देता है।
ग्रामीण भारत की प्रगति के साथ-साथ, यह योजना श्रमिकों को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अग्रसर है।